1) OBC कि जातिगत जनगणना कराई जाये2) मंडल कमीशन को पुर्णतः लागू किया जाये3)लोकसभा, विधानसभा मे जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाये4)शासकीय विभागों मे जो निजीकरण कि प्रक्रिया है उसपर तत्काल रोक लगाई जाये5)ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में 52% भागीदारी दी जायेजिसकी जितनी जनसंख्या भारीउसकी उतनी हिस्सेदारी6)क्रिमीलेयर कि बाध्यता को समाप्त किया जावेओबीसी महासभाग्वालियर(मध्यप्रदेश)धरना दिनांक 31/7/2020